लोगों के सामने पेश होगी मिसाल: सरकारी बेड़े से पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को हटाने की कवायद, केंद्र ने मंत्रालयों और राज्यों को पत्र लिखा

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एक घंटा पहले

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सांकेतिक तस्वीर।

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बैटरी से चलने वाली गाड़ियों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है। उसने देशभर में मंत्रालयों और सरकारी विभागों के काम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के बेड़े में इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल कराने की कवायद शुरू की है। इसके जरिए वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों के सामने एक मिसाल पेश करेगी।

आम लोगों के सामने एक मिसाल पेश होगी, EV खरीदने के लिए बढ़ावा मिलेगा

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों सहित केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उनके मुताबिक सरकारी बेड़े में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह बैटरी वाली गाड़ियां शामिल करने से लोगों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए बढ़ावा मिलेगा।

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इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के सरकार के ‘गो इलेक्ट्रिक कैंपेन’ का हिस्सा

यह पहल देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए सरकार के ‘गो इलेक्ट्रिक कैंपेन’ का हिस्सा है। इस अभियान का मकसद गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कमी लाना, एनर्जी सिक्योरिटी को सपोर्ट करना और एनर्जी एफिसिएंसी को बढ़ावा देना है। सरकार की यह पहल काफी मायने रखती है क्योंकि उसके मंत्रालयों और विभागों के पास आधिकारिक गाड़ियों का बड़ा बेड़ा है।

नवंबर में हो रही स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉफ्रेंस

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केंद्र की तरफ से यह कदम तब उठाया जा रहा है, जब नवंबर में स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉफ्रेंस यानी COP-26 भी होने वाली है। यूएन के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के चलते भारत और साउथ एशिया में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होने की बात कही गई है।

49 शहरों में केंद्र और राज्य सरकार के 160 दफ्तरों के काम में कुल 1,590 EV

सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 49 शहरों में केंद्र और राज्य सरकार के 160 दफ्तरों के काम में कुल 1,590 EV लगाई हैं। देश में बैटरियों के दाम घटें, इसके लिए एडवांस केमेस्ट्री सेल (ACC) बनाने वाली कंपनियों के वास्ते 12 मई को प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम जारी की थी।

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GST घटाकर और रोड टैक्स हटाकर EV को बढ़ावा देने की कोशिश

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। चार्जर और चार्जिंग स्टेशन पर GST का रेट 18% से 5% कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए परमिट की जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शुरुआती लागत घटे, इसके लिए उन पर रोड टैक्स नहीं लगाने की सलाह के साथ अधिसूचना जारी की गई है।

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