केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा: भारत के आईटी कानूनों के अनुरूप नहीं वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी, यथास्थिति बनाए रखी जाए
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नई दिल्ली11 मिनट पहले
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- 15 मई से लागू हो चुकी है वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी
- अभी यूजर्स के अकाउंट डिलिट करने की समयसीमा तय नहीं
केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि वह वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को भारत के आईटी कानूनों और नियमों का उल्लंघन मानता है। वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के विरोध में दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र ने यह बात कही है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ में चल रही है।
15 मई से लागू हुई नई प्राइवेसी पॉलिसी
वॉट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गई है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक पॉलिसी को स्वीकार ना करने वाले अकाउंट को डिलिट करना शुरू नहीं किया है। वॉट्सऐप का कहना है कि वह यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार ना करने वाले यूजर्स के अकाउंट को डिलिट करने के लिए अभी कोई यूनिवर्सल समयसीमा तय नहीं की गई है।
हाईकोर्ट ने वकील याचिका पर मांगा था जवाब
एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स को संविधान में प्रदान किए गए राइट-टू प्राइवेसी का उल्लंघन करती है। वकील की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, फेसबुक और वॉट्सऐप से जवाब मांगा था। फेसबुक वॉट्सऐप की पैरेंट कंपनी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जून को होगी।
भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव करती है वॉट्सऐप
केंद्र ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में उसने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को भी पत्र भेजा है। अभी तक पत्र का जवाब नहीं मिला है। केंद्र ने कहा कि पॉलिसी को लागू करने के संबंध में अभी यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है। सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि वॉट्सऐप भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव करती है। भारतीय और यूरोपियन यूजर्स के साथ अलग-अलग व्यवहार करती है। यह चिंता का विषय है।
केंद्र सरकार जता चुकी है आपत्ति
वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार आपत्ति जता चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वॉट्सऐप के CEO विल कैथकार्ट को सख्त पत्र लिखकर कहा था कि वैश्विक स्तर पर भारत में वॉट्सऐप का सबसे ज्यादा यूजर बेस है। साथ ही भारत वॉट्सऐप की सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। वॉट्सऐप की सेवा शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई हैं। मंत्रालय ने पॉलिसी में किए गए बदलावों को वापस लेने के लिए कहा था।
क्या है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी?
वॉट्सऐप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को ‘एग्री’ नहीं करता है तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था।
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