चार साल की योजना: इंफ्रा सेक्टर में कहां-कहां से छह लाख करोड़ जुटाए जाएंगे, इसके लिए ‘नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन’ लॉन्च करेंगी वित्त मंत्री
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- From Where Six Lakh Crores Will Be Raised In The Infra Sector, For This, The Finance Minister Will Launch ‘National Monetization Pipeline’
नई दिल्ली9 मिनट पहले
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण �
- रोड, रेलवे, एविएशन, पावर, ऑयल एंड गैस और वेयरहाउसिंग एसेट से पैसे जुटाना चाहती है सरकार
- वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा था- नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मौजूदा एसेट से पैसा निकालना जरूरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ‘नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन’ (NMP) को लॉन्च करेंगी। इसमें केंद्र के उन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की लिस्ट होगी, जिनमें अगले चार साल में निजी निवेशक पैसा लगा सकेंगे। यानी सरकार बताएगी कि इंफ्रा सेक्टर में कहां-कहां से छह लाख करोड़ जुटाए जाएंगे। इस मौके पर पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार भी मौजूद होंगे।
निजी क्षेत्र के निवेश को लेकर मीडियम टर्म का प्लान
नीति आयोग के मुताबिक NMP में केंद्र की संपत्तियों में निजी क्षेत्र के निवेश को लेकर मीडियम टर्म का प्लान भी होगा। सरकार ने इस साल के बजट में इंफ्रस्ट्रक्चर सेक्टर को फंड मुहैया कराने के लिए एसेट मॉनेटाइजेशन पर जोर दिया था।
मॉनेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का तरीका
सरकार के मुताबिक एसेट मॉनेटाइजेशन सिर्फ फंड जुटाने का ही नहीं, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखते हुए उसको बेहतर बनाने का भी तरीका होता है। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए मौजूदा एसेट से पैसा निकालना अहम होगा।
रोड, रेलवे, एविएशन, पावर एसेट से पैसा निकाला जाएगा
डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) के सचिव तुहीन कांत पांडे ने इसी महीने कहा था कि सरकार छह लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट के मॉनेटाइजेशन की योजना को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। सरकार जिन एसेट में निजी निवेश से पैसे जुटाना चाहती है, उनमें रोड, रेलवे, एविएशन, पावर, ऑयल एंड गैस और वेयरहाउसिंग एसेट शामिल हैं।
उनसे पैसा निकला जाएगा, जिनसे वित्तीय लाभ नहीं हो रहा
दीपम की वेबसाइट के मुताबिक, दुनिया भर में सरकारी संपत्तियों को अर्थव्यव्स्था को सपोर्ट देने के लिहाज से अहम माना जाता है। उसमें यह भी कहा गया है कि एसेट मॉनेटाइजेशन में उन सरकारी संपत्तियों से पैसा जुटाया जाएगा, जिनसे वित्तीय लाभ नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है।
NMP की प्रगति पर नजर रखने के लिए मॉनेटाइजेशन डैशबोर्ड
सरकार ने NMP की प्रगति पर हर समय नजर रखने के लिए एसेट मॉनेटाइजेशन डैशबोर्ड तैयार किया है। इस पोर्टल पर निवेशकों को यह जानकारी मिलेगी कि वे किन सरकारी विभाग और मंत्रालय की संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं।
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