दिल्ली में जरुरत के मुताबिक मिलेगी बिजली: बिजली मंत्रालय ने NTPC और DVC को दिए निर्देश, कहा-दिल्ली में जितनी जरूरत, उतनी ही आपूर्ति करें
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नई दिल्ली24 मिनट पहले
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों में बिजली संकट की आहट शुरू हो गई है। देश के कई पावर प्लांट्स में 3 से 5 दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा है। हालात को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि ये संकट और गहरा सकता है। राज्यों ने केंद्र सरकार से बिजली संकट से निपटने के लिए कोटा के हिसाब से राज्य की कोयला आपूर्ति को बढ़ाने की मांग की है। जिस पर बिजली मंत्रालय ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) और दामोदर वेली कॉर्पोरेशन (DVC) को निर्देश जारी किया है कि वे दिल्ली में संभावित कमी के कारण जितनी बिजली की मांग है, उतनी बिजली की आपूर्ति करें।
मांग के मुताबिक मिलेगी बिजली
बिजली मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली की कंपनियों को उनकी मांग के मुताबिक जितनी बिजली की जरूरत होगी उतनी ही बिजली मिलेगी। पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्कॉम को दी गई घोषित क्षमता (DC) को ध्यान में रखते हुए, बिजली मंत्रालय ने 10 अक्टूबर को 2021 को NTPC और DVC को निर्देश जारी किए थे। जिससे दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुरक्षित की जा सके। इससे वितरण सुनिश्चित होगा।
क्या निर्देश जारी किए गए हैं?
- NTPC और DVC दिल्ली डिस्कॉम्स को उनके कोल बेस्ड पावर स्टेशन से संबंधित पावर पर्चेज एग्रीमेंट (PPA) के तहत डिक्लेयर्ड कैपेसिटी की पेशकश कर सकते हैं। दिल्ली डिस्कॉम्स जितनी बिजली की मांग करती हैं, उतनी बिजली दोनों कंपनियां उपलब्ध करवाएंगी।
- NTPC दिल्ली डिस्कॉम्स को उनके आवंटन (गैस बेस्ड पावर स्टेशन) के अनुसार डिक्लेयर्ड कैपेसिटी की पेशकश कर सकती है। दिल्ली डिस्कॉम्स को SPOT, LT-RLNG जैसे सभी सोर्सेस से उपलब्ध गैस दी जा सकती है।
यह कदम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कोयले की कमी के कारण दिल्ली में बिजली संकट की चेतावनी देने के बाद उठाया है। देश के कुछ पूर्वी और उत्तरी राज्यों ने बिजली कटौती शुरू कर दी है।
कोयला आधारित बिजली उत्पादन से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 11 अक्टूबर 2021 को आवंटित बिजली के उपयोग के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- इन दिशा-निर्देशों के तहत राज्यों से राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।
- यदि कोई राज्य पावर एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया जाता है या इस आवंटित बिजली को शेड्यूल नहीं कर रहा है, तो उनकी असंबद्ध शक्ति को अस्थायी रूप से कम या वापस लिया जा सकता है और अन्य राज्यों को फिर से आवंटित किया जा सकता है, जिन्हें ऐसी बिजली की आवश्यकता होती है।
कोयले की कमी की वजह
- कोरोना की भयावह दूसरी लहर के बाद देश अब पटरी पर लौटने लगा है। औद्योगिक गतिविधियां पहले की तरह शुरू होने लगी हैं, जिससे बिजली की मांग बढ़ी है।
- इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की महंगी कीमतें भी इसकी कमी की वजह है। कोयला महंगा होते ही पावर प्लांट्स ने इसका इम्पोर्ट बंद कर दिया और वे पूरी तरह कोल इंडिया पर निर्भर हो गए। देश में कोयला उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया का कहना है कि ग्लोबल कोल प्राइज में हो रहे इजाफे की वजह से हमें घरेलू कोयला उत्पादन पर निर्भर होना पड़ा है। डिमांड और सप्लाई में आए अंतर की वजह से ये स्थिति बनी है।
- भारत में कोयले की कमी को मानसून से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मानसून के देरी से लौटने की वजह से अभी तक खुली खदानों में पानी भरा हुआ है। इस वजह से इन खदानों से कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा है।
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